भारत में बेरोजगारी की समस्या पर निबंध

by | Jul 8, 2022 | Hindi | 0 comments

 
भारत में बेरोजगारी की समस्या पर निबंध
 

Hindi Essay Writing – भारत में बेरोजगारी की समस्या (Unemployment Problem in India)

 

भारत में बेरोजगारी की समस्या पर निबंध  – भारत में बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी दूर करने के उपाय, भारत सरकार की बेरोजगारी दूर करने के लिए बनाई गई नीतियां के बारे में जानेगे |

 

बेरोजगारी  एक ऐसी बीमारी है जो विकासशील देशों के लिए अभिशाप है। कोरोना के बाद से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई लेकिन भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को वापस से मजबूत कर लिया, अपितु अर्थव्यवस्था में इस सुधार का भारत की बेरोजगारी दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उल्टा बेरोजगारी दर दिन प्रति दिन बढ़ ही रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत की बेरोजगारी दर अप्रैल 2022 में 7.83% थी जो मार्च के मुकाबले 0.23% अधिक है। 

 

इस लेख में हम बेरोजगारी की परिभाषा, भारत में बेरोजगारी के प्रकार, कोरोना का भारतीय बेरोजगारी दर पर प्रभाव, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी दूर करने के उपाय, भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए पदस्थ सरकार के उपाय आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 

 

संकेत सूची (Content)

 

 

 

प्रस्तावना

 
बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति को इंगित करती है जहां नौकरी की रिक्तियों की कुल संख्या देश में नौकरी चाहने वालों की कुल संख्या से काफी कम होती है। 

 

इसका व्यापक अर्थ है कि “सक्षम व्यक्तियों के अस्तित्व की विशेषता वाली स्थिति जो काम करने के इच्छुक हैं लेकिन एक सार्थक या लाभकारी नौकरी पाने में सक्षम नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप अंततः जनशक्ति संसाधनों की भारी बर्बादी होती है।” 

 

प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स के अनुसार, “बहुत सी उपयोगी चीजों के उत्पादन से बहुत से लोग बेकार हो जाते हैं।” इस प्रकार बेरोजगारी की शुरुआत होती है।  लॉर्ड कीन्स ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी को प्रभावी मांग की कमी का परिणाम बताया है, जिसका अर्थ है कि श्रम की मांग गिरती है क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की मांग भी गिरती है। लेकिन भारत में बेरोजगारी की समस्या प्रभावी मांग की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि पूंजी उपकरण और अन्य पूरक संसाधनों की कमी के साथ-साथ जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर का परिणाम है।
 

 

 

कोरोना महामारी ने भारत में बेरोजगारी को कैसे प्रभावित किया

 
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार: 

 

  • भारत की शहरी बेरोजगारी दर 2021 की अप्रैल-जून तिमाही में बढ़कर 12.6 प्रतिशत हो गई, जबकि जनवरी-मार्च तिमाही में यह 9.3 प्रतिशत थी।
  • हालाँकि, यह कोविड महामारी की पहली लहर के दौरान देखे गए 20.8 प्रतिशत के स्तर से कम हो गया।

 

महामारी की सबसे बड़ी क्षति बेरोजगारी है। 

 

सीएमआईई के अनुसार, देश की बेरोजगारी दर अप्रैल के अधिकांश समय में बढ़ी है, जो 7.4 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इसके अलावा, यह देखा गया कि भारत में महामारी से 40 करोड़ से अधिक अनौपचारिक श्रमिकों को गहरी गरीबी में चले गए।  मई 2022 तक, भारत में बेरोजगारी दर लगभग सात प्रतिशत दर्ज की गई, जो पिछले महीने की तुलना में कम है। 

जबकि अप्रैल 2020 में बेरोजगारी चरम पर होने के बाद से 2021 के दौरान बेरोजगारी दर में काफी गिरावट आई थी। 2021 में 18-29 आयु वर्ग के लगभग 36 मिलियन भारतीय बेरोजगार थे, जबकि कई अन्य कम वेतन वाली नौकरियां कर रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के अनुसार, 20 से 29 वर्ष की आयु के लगभग 30 मिलियन भारतीय बेरोजगार थे और 2021 में  85 प्रतिशत बेरोजगार काम की तलाश में थे।
 

 

 

भारत में बेरोजगारी के कारण

 
भारत में बेरोजगारी की समस्या के लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं: 
 

अपर्याप्त औद्योगिक विकास

 
भारत में श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। 

 

हमारा देश उचित तकनीक का अभाव, औद्योगिक कच्चे माल की कमी, अनियमित बिजली आपूर्ति, परिवहन की अड़चनें और औद्योगिक उथल पुथल आदि के कारण औद्योगिक क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सका और पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करके पर्याप्त श्रम को अवशोषित नहीं कर सका।  
 

श्रमिकों का प्रवास

 
शहरी क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों में काम करके पैसा कमाने के बाद मजदूर गाँव वापस चले जाते हैं। 

 

पैसा खत्म होने के बाद वे शहरी क्षेत्रों में वापस आ जाते हैं,  लेकिन फिर मैनेजर ऐसे प्रवासी मजदूरों को नौकरी देने से भी कतराते हैं क्योंकि वे स्थायी आधार पर काम नहीं करते हैं, इसलिए वे फिर से बेरोजगार हो जाते हैं। 
 

निजी उद्यमों के प्रति सरकार की नीति

 
निजी उद्यमों के प्रति सरकार की नीति भी इसके विकास के अनुकूल नहीं है।  निजी उद्यमों पर सख्त सरकारी नियंत्रण और विनियमन का प्रयोग किया जाता है। 
 

जनसंख्या वृद्धि

 
भारत 1951-61 से जनसंख्या विस्फोट का सामना कर रहा है।  विकास की इतनी उच्च दर के साथ योजना अवधि में श्रम बल तेजी से बढ़ रहा है। इतनी बड़ी बढ़ती श्रम शक्ति को अवशोषित करने के लिए इतने सारे रोजगार के अवसर पैदा करना संभव नहीं हो पाया है। नतीजतन, बेरोजगारी और अल्परोजगार में वृद्धि होती है। 
 

दोषपूर्ण शैक्षिक प्रणाली

 
यह व्यवस्था अंग्रेजों से विरासत में मिली थी।  भारतीय स्कूल, विश्वविद्यालय किसी भी व्यावहारिक सामग्री से रहित सामान्य और साहित्यिक शिक्षा प्रदान करते हैं।  अर्थव्यवस्था की जनशक्ति आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है।  माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर ‘ओपन डोर पॉलिसी’ को अपनाने से शिक्षितों में अधिक बेरोजगारी पैदा हुई है।

 

वर्तमान में देश में 150 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। इन विश्वविद्यालयों से गुजरने वाला हर कोई शिक्षित या सफेदपोश बेरोजगारी में योगदान दे रहा है। भारत के विश्वविद्यालयों ने सुंदर पिचई, एपीजे अब्दुल कलाम सहित कई प्रतिभावान व्यक्तित्व को दिए हैं। आज अमेरिका की बड़ी कंपनियों में आधे से ज्यादा कर्मचारी भारतीय हैं, मतलब साफ है कि आज तक जितने भी भारतीय किसी बड़ी कंपनी के सीईओ या अन्य बड़े पद पर गए हैं सब प्रारंभिक शिक्षा या डिग्री के बाद भारत के बाहर से अपनी आगे की डिग्री लिए हैं। 

 

यहां दोष केवल भारतीय शिक्षा प्रणाली का नहीं अपितु यहां के तंत्र का भी है, आखिर क्यों भारत का एक ग्रेजुएट विदेशों के हाईस्कूल विद्यार्थी के बराबर भी योग्यता नहीं रखता? 

निःसंदेह पिछले कुछ समय में रुझान वाणिज्य, इंजीनियरिंग, दवाओं, अन्य तकनीकी नौकरियों और व्यावसायिक शिक्षा की ओर स्थानांतरित हो गया है, लेकिन उचित जनशक्ति की कमी के कारण उनमें भी एक हद तक नियोजन बेरोजगारी पाई जाती है। 

 

राष्ट्रीय रोजगार नीति का अभाव

 
विभिन्न योजनाओं में कुछ योजनाओं और परियोजनाओं का उल्लेख करने के अलावा बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई विशेष नीति नहीं बनाई गई।  बल्कि, पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार के अवसरों के सृजन को विकास के उप-उत्पाद के रूप में माना जाता था। साथ ही रोजगार सृजन योजनाओं को लागू करने के लिए किसी कानूनी प्रावधान का हमेशा से ही पूर्ण अभाव रहा है। 

 

जनशक्ति नियोजन के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है।  नतीजतन, एक स्पष्ट रोजगार नीति के अभाव में, बेरोजगारी और रोजगार के तहत प्रत्येक योजना के साथ वृद्धि होती है। 
 

जाति व्यवस्था

 
भारत बड़ी संख्या में जातियों के लोगों वाला देश है। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह भी बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं क्योंकि विशेष रूप से एक जाति के लोगों की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। 
 

 

 

बेरोजगारी दूर करने के उपाय

 
बेरोजगारी और अल्प-रोजगार के कारणों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित नीतिगत उपाय भारत से बेरोजगारी को दूर करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।

 

  • भारत में उत्पादन के पैटर्न को बदलकर रोजगार सृजित किया जा सकता है। उन वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया जाना चाहिए जो अधिक श्रम और कम पूंजी निवेश का उपयोग करती हैं।   साथ ही बड़े उद्योगों में श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। 
  • स्वरोजगार योजना के तहत लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए उन्हें उत्पादों के विपणन सहित उदार वित्त, तकनीकी प्रशिक्षण, कच्चा माल और ढांचागत सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
  • छोटे क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार की कमी के परिणामस्वरूप लोग वैकल्पिक रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर पलायन करने लगे हैं। चूंकि इसने शहरीकरण की समस्या पैदा की है, इसलिए सलाह दी जाती है कि छोटे शहरों में और उसके आसपास उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाए, जो स्थानीय कारक बंदोबस्ती से संबंधित हों, यानी गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों में चीनी कारखाने आदि। 
  • कृषि आधारित, पशु आधारित उद्योगों की स्थापना के आधार पर  ग्रामीण क्षेत्रों के पास उपलब्ध स्थानीय संसाधनों की प्रकृति क्षेत्र के विकास और वहां के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।
  • शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन के लिए मध्यम स्तर तक उदार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण होना चाहिए। विश्वविद्यालय और कॉलेज की शिक्षा केवल उन लोगों तक ही सीमित होनी चाहिए जो उच्च स्तर की शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं। जहां तक ​​चिकित्सा, वाणिज्य और इंजीनियरिंग की आवश्यकताओं का संबंध है;  ये कुशल कर्मियों की वर्तमान और भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था की उचित जनशक्ति योजना पर आधारित होना चाहिए, हालांकि नई शिक्षा नीति 2020 ने कुछ हद तक इस नीति का पालन किया है। 
  • ग्रामीण क्षेत्र में भूमि सुधारों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है ताकि भूमि जोतने वाले के पास चली जाए।
  • लघु और सीमांत किसानों को डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री बिल्डिंग और मधुमक्खी पालन आदि के रूप में सहायक उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि उनकी आय पूरक हो और वे आंशिक रूप से कार्यरत रहें। 
  • सरकार को बिजली आपूर्ति, कच्चे माल और परिवहन जैसी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए ताकि क्षमता से कम काम करने वाले उद्योग अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन कर सकें। इससे न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि अधिक रोजगार भी पैदा होगा। 
  • भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता के प्रचार-प्रसार के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं और विभिन्न राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित “हम दो हमारे दो” की नीति को समस्त देश में अत्यंत कड़ाई के साथ लागू किया जाना चाहिए। 
  • राष्ट्रीय वेतन नीति इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि वेतन और वेतन स्तरों में तर्कहीन और असमान असमानताओं को दूर किया जा सके और वेतन निर्धारण के लिए संस्थागत तंत्र को सुव्यवस्थित किया जा सके। रोजगार नीति का उद्देश्य रोजगार के अवसरों को बढ़ाना होना चाहिए। विशेष रोजगार कार्यक्रम जो पहले ही शुरू किए जा चुके हैं, उनका लक्ष्य भविष्य में काम की गारंटी होना चाहिए, खासकर गरीबों की काम की सुरक्षा के रूप में।  
  • सरकार द्वारा किसानों को भूमि, सिंचाई, खाद, ऋण, बीज जैसी सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराकर इसे और प्रोत्साहित किया जा सकता है।  साथ ही व्यापार, कुटीर, लघु उद्योग, परिवहन, रेस्तरां आदि क्षेत्रों में स्वरोजगार की योजनाएँ बनाई जा सकती हैं। 

 

 

 

बेरोजगारी दूर करने के लिए भारत सरकार की नीतियां

 
भारत में नियोजन की शुरुआत के बाद से अपनाए गए विभिन्न विकास कार्यक्रमों से रोजगार के बड़े अवसर पैदा हुए हैं, लेकिन ग्रामीण बेरोजगारी तब भी नही कम हुई और यह सरकार और प्रशासन के लिए एक विकट समस्या बन गई है। गांवों में रहने वाली श्रम शक्ति अपर्याप्त काम और कम आय के साथ व्यापक बेरोजगारी को झेल रही है।  इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा 1972 में गठित भगवती समिति की सिफारिश पर समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। 

 

उनमें से कुछ योजनाएं निम्नलिखित हैं। 

 

    • ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 1980 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) शुरू किया गया था।
    • स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (TRYSEM): यह योजना 1979 में 18 से 35 वर्ष की आयु के बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए कौशल हासिल करने में मदद करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी गई।
    • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा): यह एक रोजगार योजना है जिसे 2005 में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन सभी परिवारों को प्रति वर्ष न्यूनतम 100 दिनों के भुगतान कार्य की गारंटी देकर शुरू किया गया था, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम-गहन कार्य का विकल्प चुनते हैं। यह अधिनियम लोगों को काम का अधिकार प्रदान करता है।
  • ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी); ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) अगस्त 1983 में शुरू किया गया था। योजना का मूल उद्देश्य था प्रत्येक भूमिहीन के कम से कम एक सदस्य को रोजगार की गारंटी प्रदान करने की दृष्टि से ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार और विस्तार करना।
  • जवाहर रोजगार योजना (JRY): 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना बनाने के लिए NREP और RLEGP को मिला दिया गया।  इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबों के लिए उत्पादक कार्यों को शुरू करके अतिरिक्त रोजगार पैदा करना है।  
  • रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस): 2 अक्टूबर 1993 से 261 जिलों के 1,778 ब्लॉकों में ग्रामीण क्षेत्रों में ईएएस की शुरुआत की गई थी। ग्रामीण गरीबों को 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम के रोजगार में 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के सभी पुरुष और महिलाएं शामिल हैं।
  • प्रधान मंत्री रोजगार योजना (PMRY): PMRY को आठवीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अक्टूबर 1993 में पेश किया गया था। इस योजना का उद्देश्य उद्योग, सेवा और व्यवसाय में सात लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर एक लाख से अधिक शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। इस योजना के तहत 2002 तक 60 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया।
  • नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई): यह योजना अक्टूबर 1989 में बेरोजगार और अल्प-रोजगार वाले शहरी गरीबों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को विशेष वरीयता के साथ शहरी मलिन बस्तियों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए लागू थी।  इस योजना के तहत कुल रोजगार का सृजन 1992-93 में 140.5 लाख, 1993-94 में 123.7 लाख, 1995-96 में 92.9 लाख और 1997-98 के दौरान 44.6 लाख था, जबकि लक्ष्य 135.8 लाख था। इस योजना को वापस ले लिया गया और स्वर्ण जयंती सहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के साथ एकीकृत कर दिया गया था। 
  • स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई): अप्रैल 1999 में SGSY, IRDP, TRYSEM, मिलियन वेल्स स्कीम (MWS), ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों के विकास (DWCRA) के पुनर्गठन और एकीकरण के परिणामस्वरूप एक एकल स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करके स्वरोजगार में मदद करना है।
  • स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई): यह योजना नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई) और प्रधान मंत्री एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआईयूपीईपी) जैसी योजनाओं के समामेलन का परिणाम है, जिसे दिसंबर 1997 में शुरू किया गया था। योजना का मूल उद्देश्य शहरी बेरोजगारों या नियोजित शहरी के तहत रोजगार है। 
  • संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना (एसजीआरवाई): जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) और रोजगार आश्वासन योजना को 1 सितंबर 2001 को एक एसजीआरवाई में एकीकृत किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिशेष श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना था।  इस योजना में 87.5: 12.5 के अनुपात में केंद्र और राज्य साझा खर्च है। 
  • स्टैंड अप इंडिया योजना: यह योजना 2016 में लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य 10 लाख रुपये से रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। 

 

 

 

उपसंहार

 
निष्कर्ष निकालने के लिए, हम कह सकते हैं कि भारत जैसी एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि बेरोजगारी के क्षेत्र में सुधार की अपार संभावनाएं हैं, और अब सरकार और स्थानीय अधिकारियों ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और बेरोजगारी को कम करने के लिए इस पर काम कर रहे हैं।  साथ ही, बेरोजगारी के मुद्दे को पूरी तरह से हल करने के लिए हमें बेरोजगारी के मुख्य मुद्दे से निपटना होगा जो कि भारत की विशाल आबादी है। 
 

 

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