बैंकिंग संस्थाएं और उनका महत्व पर निबंध | Essay on Financial Institutes and their Importance in Hindi

 

 

Banking Sansthaen aur Unaka Mahatva Par Nibandh Hindi Essay

 

बैंकिंग संस्थाएं और उनका महत्व (Financial Institutes and their Importance ) par Nibandh Hindi mein

 
वित्तीय संस्थान, जिसको हम साधारण भाषा में बैंक या बैंकिंग संस्थान बोलते हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं, जो अनेक प्रकार की सेवाएँ प्रदान करते हैं जो व्यक्तियों और व्यवसायों को अपने वित्त का प्रबंधन करने में सक्षम बनाती हैं। ऋण और बंधक प्रदान करने से लेकर निवेश और बीमा की सुविधा तक, ये संस्थान आर्थिक विकास और स्थिरता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 
अपनी विशेषज्ञता, संसाधनों और नवीन समाधानों से वित्तीय संस्थान व्यक्तियों को अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और वित्तीय दुनिया की जटिलताओं से निपटने के लिए सशक्त बनाते हैं। आज बैंकिंग संस्थाएं और उनका महत्व के निबंध में हम वित्तीय संस्थान के प्रकार, भूमिकाएं और लाभ को समझेंगे।

 

• प्रस्तावना
• बैंकिंग संस्था की परिभाषा और प्रकार
• बैंकिंग प्रणाली का इतिहास
• बैंकिंग संस्थाओं की भूमिका
• बैंकिंग संस्थाओं के लाभ
• उपसंहार

 

प्रस्तावना

हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था में रहते हैं जहां व्यक्तियों और संगठनों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार वित्त की आवश्यकता होती है। वित्तीय संस्थान वह स्थान हैं जहां ये संस्थाएं तब रुख करती हैं जब वे लेनदेन, निवेश, बचत, धन विनिमय, या धन प्रबंधन करना चाहती हैं। वित्तीय संस्थान महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बाज़ार को धन और संपत्ति देते हैं ताकि जब भी आवश्यकता हो, उन्हें पूंजी के रूप में कुशलतापूर्वक वितरित किया जा सके।
उदाहरण के लिए, एक बैंक ग्राहकों से जमा राशि प्राप्त करता है और वह पैसा उधारकर्ताओं को प्रदान करता है।

हालांकि ऐसा भी दौर आया जब इन संस्थाओं में कुछ सुधार की जरूरत महसूस हुई तब भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की समिति और कानूनों के माध्यम से इन संस्थाओं के काम को और अच्छा और पारदर्शी करने की कोशिश की।

 
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बैंकिंग संस्था की परिभाषा और प्रकार

वित्तीय संस्थान ऐसे व्यवसाय हैं जो ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं। ये संगठन कई सेवाएँ प्रदान करते हैं, जैसे जमा स्वीकार करना, निवेश करना, कर्ज देना, विदेशी मुद्रा सेवाएँ प्रदान करना आदि।

बैंकिंग संस्थाओं के प्रकार

बैंकिंग संस्थाएं निम्न प्रकार की होती हैं-

वाणिज्यिक बैंक

वाणिज्यिक बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो व्यक्तियों और व्यवसायों से धन स्वीकार करता है और जरूरतमंद लोगों को कर्ज प्रदान करता है। वे अपने ग्राहकों को कर्ज, बचत, जमा प्रमाणपत्र, बैंक खाते, बैंक ओवरड्राफ्ट आदि जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं।
ये संगठन व्यक्तियों को कर्ज देकर और कर्ज पर ब्याज प्राप्त करके पैसा कमाते हैं। व्यवसाय ऋण, गृह कर्ज, व्यक्तिगत ऋण, कार ऋण और शिक्षा ऋण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कर्ज हैं।

निवेश बैंक

निवेश बैंकिंग व्यक्तियों, संगठनों, सरकारों और अन्य संस्थानों को पूंजी जुटाने और वित्तीय परामर्श सलाह प्रदान करने में मदद करती है। उनका ग्राहकों की जमा राशि से कोई लेना देना नहीं हैं, बल्कि बांड और स्टॉक जैसी सिक्युरिटी के माध्यम से वित्तपोषण में सहायता करते हैं।

ये एक प्रकार के वित्तीय संस्थान हैं जो ऐसी सेवाएँ प्रदान करते हैं। जो व्यवसाय संचालन को सुविधाजनक बनाने में विशेषज्ञ हैं, जैसे कि पूंजीगत व्यय और इक्विटी का वित्तपोषण और पेशकश, विलय और अधिग्रहण, और प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आई० पी० ओ०)।
ये आमतौर पर ट्रेडिंग एक्सचेंजों के लिए बाजार निर्माता के रूप में भी कार्य करते हैं। ये निवेशकों के लिए ब्रोकरेज सेवाएं और अन्य कॉर्पोरेट पुनर्गठन प्रदान करते हैं।

ऋण संघ

क्रेडिट यूनियन एक वाणिज्यिक बैंक के समान एक वित्तीय संस्थान है। लेकिन यह अपने सदस्यों द्वारा निर्मित, स्वामित्व और संचालित एक गैर-लाभकारी संस्था है। वे केवल अपने सदस्यों को पारंपरिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे खाता खोलना, क्रेडिट कार्ड जारी करना, ऋण इत्यादि। क्रेडिट यूनियन बैंक की तरह ही ब्याज और खाता शुल्क लेते हैं, लेकिन वे उस मुनाफे को अपने द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों में पुनर्निवेशित करते हैं; हालाँकि, बैंक ये लाभ अपने शेयरधारकों को प्रदान करते हैं।

ऐतिहासिक रूप से, क्रेडिट यूनियन केवल अपनी सदस्यता के क्षेत्र के अनुसार एक विशेष जनसांख्यिकीय सेवा प्रदान करते हैं, जैसे कि सैन्य सदस्य, शिक्षक, आदि। हालांकि, आजकल, उन्होंने सदस्यता पर प्रतिबंधों को मुक्त कर दिया है और आम जनता को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं।

बीमा कंपनी

बीमा कंपनियाँ परिचित प्रकार की गैर-बैंक वित्तीय संस्थाएँ हैं। वे व्यक्तियों और संगठनों दोनों को बीमा सेवाएँ प्रदान करते हैं। बीमा वित्तीय जोखिम, जीवन बीमा, स्वास्थ्य, घर, दुकान, कंपनी, उत्पादों, वाहनों आदि से सुरक्षा से संबंधित हो सकता है।
ये संस्थाएं पॉलिसी कवरेज के वित्तपोषण के लिए बीमा प्रीमियम से प्राप्त धन को एक पूल में डालती हैं। बीमा कंपनियाँ वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता के लिए आवश्यक हो सकती हैं क्योंकि वे वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण निवेशक हैं। बीमाकर्ताओं और बैंकों के बीच बढ़ते संबंधों के परिणामस्वरूप, बीमाकर्ता अपनी वित्तीय स्थिरता की गारंटी के लिए घरों और फर्मों के जोखिमों का बीमा कर रहे हैं।

ब्रोकरेज फर्म

ब्रोकरेज फर्म या कंपनी एक बिचौलिया है जो लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए खरीद और बिक्री पक्षों को जोड़ता है। वे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड, विकल्प और अन्य वित्तीय उपकरणों जैसी प्रतिभूतियों से निपटने में सहायता करते हैं। एक बार लेन-देन पूरा हो जाने पर, दलालों को दोनों पक्षों की दलाली (कमीशन) प्राप्त होती है। कुछ ब्रोकरेज कंपनियाँ वित्तीय सलाह भी देती हैं और सलाहकार के रूप में कार्य करती हैं।
 
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बैंकिंग प्रणाली का इतिहास

भारत में बैंकिंग का इतिहास 1947 में भारत को आजादी मिलने से पहले का है। भारत में ने वित्तीय प्रणाली लगभग सभ्यता के समय से ही अस्तित्व में है, और भारतीय बैंकिंग प्रणाली भी इसका अपवाद नहीं है।

भारत में बैंकिंग के इतिहास को मोटे तौर पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

• स्वतंत्रता-पूर्व चरण (1770-1947)
• स्वतंत्रता के बाद का चरण (1947 से अब तक)।

 

स्वतंत्रता पूर्व चरण

भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत 18वीं सदी के मध्य में हुई।

पहला बैंकिंग संस्थान 1770 में स्थापित “बैंक ऑफ हिंदुस्तान” था और यह यूरोपीय प्रबंधन के तहत कलकत्ता में पहला बैंक था। 1830-32 में इसका परिसमापन कर दिया गया। 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई लेकिन 1791 में यह विफल हो गया।
कलकत्ता एक बैंकिंग केंद्र के रूप में विकसित हुआ क्योंकि यह व्यापार के लिए भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह था।

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीन प्रेसीडेंसी बैंकों की स्थापना के लिए बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को लाइसेंस दिया।

लंबे वर्षों तक, उन्होंने भारत में ऐसे काम किया जैसे कि वे केंद्रीय बैंक हों। 1806 में स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता तुरंत बैंक ऑफ बंगाल बन गया। ये तीनों बैंक 1921 में जुड़कर “इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया” बन गये।
बाद में, 1955 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम “स्टेट बैंक ऑफ इंडिया” रखा गया, जो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है।

1934 के भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत 1935 में भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना से पहले, प्रेसीडेंसी बैंक और उनके उत्तराधिकारी लंबे समय तक अर्ध-केंद्रीय बैंकों के रूप में कार्य करते थे। नतीजतन, भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे पुराना बैंक है।

इस दौरान लगभग 600 बैंकों की स्थापना की गई।

कई बड़े बैंक प्रबंधन विशेषज्ञता, उपकरण और प्रौद्योगिकी की कमी के कारण कार्य करने में असमर्थ थे। कुछ बैंक आज भी मौजूद हैं जैसे कि इलाहाबाद बैंक (1865), पंजाब नेशनल बैंक (1894), आदि।

स्वदेशी आंदोलन के परिणामस्वरूप, विभिन्न स्थानीय व्यापारियों और राजनेताओं ने 1906 और 1911 के बीच भारतीयों के लिए बैंकों की स्थापना की। इनमें से कई अभी भी उपयोग में हैं।

स्वतंत्रता के बाद का चरण

भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के विकास को जारी रखते हुए, अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए 1948 में पर्याप्त बाजार की भागीदारी के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था की रणनीति को चुना।

1935 में स्थापित होने के बाद, 1949 में भारतीय रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उसे भारत के सभी बैंकों की देखरेख, संचालन और निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया।

आज़ादी के समय भारत के सभी मुख्य बैंक निजी तौर पर चलाए जाते थे, जिससे चिंताएँ बढ़ गईं क्योंकि ग्रामीण निवासी अभी भी वित्तीय सहायता के लिए साहूकारों पर निर्भर थे।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण

भारत सरकार ने 1969 में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अध्यादेश जारी किया और उस समय भारत के निम्न 14 सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया।

• इलाहबाद बैंक
• बैंक ऑफ इंडिया
• बैंक ऑफ बड़ौदा
• बैंक ऑफ महाराष्ट्र
• सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
• केनरा बैंक
• देना बैंक
• इंडियन ओवरसीज बैंक
• इंडियन बैंक
• पंजाब नेशनल बैंक
• सिंडिकेट बैंक
• यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
• यूनाइटेड बैंक
• यूको बैंक

1959 में, SBI की 7 सहायक शाखाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया था:

1. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
4. स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर
5. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
6. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
7. स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर

 

वर्ष 1980 में, निम्नलिखित 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके कारण बैंकों की संख्या 20 हो गई:

1. आंध्रा बैंक
2. कॉर्पोरेशन बैंक
3. न्यू बैंक ऑफ इंडिया
4. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
5. पंजाब एंड सिंध बैंक
6. विजय बैंक

 
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बैंकिंग संस्थाओं की भूमिका

भारत की अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

पूंजी निर्माण की कमी को दूर करना

बैंक निवेशकों को ऋण प्रदान करते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण में मदद मिलती है। विकासशील अर्थव्यवस्था में यह पूंजी की कमी को दूर करने में मदद करता है। बैंक ग्राहकों को ब्याज देकर अर्थव्यवस्था में निष्क्रिय धन को सक्रिय पूंजी में भी परिवर्तित करते हैं।

रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करना

बैंक स्टार्ट-अप्स को ऋण देते हैं और उनके खर्चों का वित्तपोषण करते हैं। इससे रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलता है। ऋण फर्मों को आगे बढ़ाने में भी मदद करता है। बैंकिंग क्षेत्र हर साल लाखों नौकरियां पैदा करता है।

मौद्रिक नीति को लागू करने में मदद करना

बैंक धन के उत्पादक होने के कारण मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंक ब्याज दर के नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था में तरल नकदी के प्रवाह को तय करते हैं। यह मुद्रास्फीति से निपटने में भी मदद करता है।

उद्योगों को वित्तीय सहायता देना

बैंकों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता एम० एस० एम० ई० और अन्य छोटे अनौपचारिक व्यवसायों के लिए बहुत मददगार है। यह अर्थव्यवस्था को मंदी से उबरने में मदद करता है।

लोगों की बचत की आदतों को बढ़ावा देना

बैंक आकर्षक ब्याज भुगतान देकर जनता का पैसा आकर्षित करते हैं। यह लोगों में बचत की आदतों को बढ़ावा देने में मदद करता है।

सुरक्षित अभिरक्षा के रूप में बैंक

ग्राहकों को महत्वपूर्ण वस्तुओं को संग्रहीत करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा सुरक्षित हिरासत सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें उन्हें बार-बार प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है।

ग्राहक बैंक की तरह कई प्रकार की वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकते हैं, जिनमें वसीयत, संपत्ति के काम और अनुबंध जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ-साथ गहने, कीमती धातुएं और कलाकृति जैसी मूल्यवान वस्तुएं शामिल हैं।

स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड प्रमाणपत्र जैसी प्रतिभूतियों को भी बैंक के पास सुरक्षित हिरासत में रखा जा सकता है। बैंक सुरक्षित हिरासत सेवाओं के लिए शुल्क ले सकते हैं जो संग्रहीत वस्तुओं के आकार, मूल्य और हिरासत में रखे जाने की अवधि के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

संगठनों को निधि

बैंक संगठनों को धन प्रदान करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यवसायों और अन्य संगठनों को वित्त पोषण प्रदान करके, बैंक नौकरियां पैदा करने, निवेश को प्रोत्साहित करने और समग्र आर्थिक विकास में योगदान करने में मदद करते हैं।

बैंकों द्वारा ऋण

बैंक मुनाफ़ा कमाने, जोखिम प्रबंधन, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए ऋण प्रदान करते हैं। ऋण प्रदान करके बैंक व्यक्तियों और व्यवसायों की वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं जिसका व्यापक अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
बैंक छोटे व्यवसायों, उद्यमियों और व्यक्तियों को ऋण भी प्रदान करते हैं ताकि वे इस पैसे का उपयोग अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर सकें।
 
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बैंकिंग संस्थाओं के लाभ

बैंकिंग संस्थाओं के निम्नलिखित लाभ हैं-

आसानी से धन की उपलब्धता

वित्तीय संस्थान महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे लोगों को जरूरत पड़ने पर धन प्राप्त करना संभव बनाते हैं।
उदाहरण के लिए, भले ही बैंक विभिन्न कार्य करते हैं, वे मुख्य रूप से उन लोगों से जमा एकत्र करते हैं जिनके पास पैसा है, उन्हें जमा करते हैं, और फिर उन्हें उन व्यक्तियों को उधार देते हैं जिन्हें पैसे की आवश्यकता होती है। बैंक जमाकर्ताओं (जो बैंक को धन प्रदान करते हैं) और उधारकर्ताओं (जिन्हें बैंक पैसा उधार देता है) के बीच बिचौलिए के रूप में कार्य करते हैं।

सुरक्षा

भले ही आप अपना पैसा घर पर या अपने बटुए में रख सकते हैं, किसी वित्तीय संस्थान में पैसा जमा करना इसकी सुरक्षा की गारंटी देता है। आपके पास सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत भी है क्योंकि सरकारी कानून बैंक विफलता की स्थिति में आपकी जमा राशि के लिए कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं। व्यक्ति जमा खाते (नकद जमा, मुद्रा बाजार, या बचत) पर ब्याज अर्जित करने के लिए वित्तीय संस्थानों का उपयोग कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, कोई ब्रोकरेज के माध्यम से स्टॉक और बॉन्ड खरीद सकता है।

वित्तीय परामर्श

वित्तीय संस्थान लोगों को वित्त प्रदान करते हैं और उन्हें सही निवेश योजनाओं और नीतियों के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। निवेश बैंक व्यवसायों और व्यक्तियों को लाभ कमाने की उचित तकनीकों के बारे में सूचित करते हैं।
वे अपने ग्राहकों को पूंजी जुटाने, नए आईपीओ जारी करने आदि में मदद करते हैं। इसी तरह, बीमा कंपनियां व्यक्तियों और व्यवसायों को उनके भविष्य के कल्याण के लिए सही योजना का सुझाव देकर मदद करती हैं।

रोजगार सृजन

किसी व्यवसाय को शुरू करने या विस्तार करने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, और बैंक ऋण उन्हें प्राप्त करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। वित्तीय संस्थान न केवल व्यक्तियों को बल्कि व्यवसायों को भी ऋण प्रदान करते हैं।
स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय इन संस्थानों से दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के ऋण मांगकर अपना उद्यम शुरू कर सकते हैं। इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और आर्थिक विकास होगा। व्यवसाय मालिकों के पास एक नया उद्यम खोलने या किसी मौजूदा उद्यम के विस्तार और विविधीकरण के लिए अपनी मौजूदा संपत्ति पर ऋण लेने का विकल्प भी है।

क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना

सरकार ने स्थानीय लोगों, छोटे किसानों, कारीगरों, घरेलू कामगारों आदि को ऋण और क्रेडिट से मदद करने के लिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में वित्तीय संस्थान स्थापित किए। ये संस्थान इन क्षेत्रों के उत्थान में मदद के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाएं जैसे नाबार्ड, कृषि ऋण, स्व-स्वास्थ्य समूहों (एस० जी० एच०) को कम दरों पर ब्याज आदि भी प्रदान करते हैं।
 
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उपसंहार

वित्तीय संस्थान किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं। अर्थव्यवस्था के फलने-फूलने और उबरने के लिए ये संस्थाएँ आवश्यक हैं। सरकार केंद्रीय बैंक, बीमा नियामकों, निवेश बैंकों, पेंशन फंड नियामकों आदि के माध्यम से इन संस्थानों की देखरेख करती है। पहले के दिनों में, उनकी भूमिका पारंपरिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने तक सीमित थी, लेकिन अब वे अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि का एक अभिन्न अंग हैं।
 
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